पोखरा, जेठ ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले टोपोग्राफीकल नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुच्छ«े गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको सिमानामा पर्ने फेदीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट नक्साङ्कन र सिमाङ्कन कार्यको उद्घाटन गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले गण्डकी प्रदेशको वर्तमान सिमा र नक्सा अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । नापी विभागसँगको सहकार्यमा संघीय मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी सिमाना अद्यावधिकको कार्य सुरु गर्न लागिएको जनाउँदै मन्त्री थापामगरले पहिलो चरणमा प्रदेशका दुई जिल्ला कास्की र गोरखाबाट सिमाना अद्यावधिक सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला “रुपक”, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीलगायतले राजनैतिक र प्रशासनिक सिमाना फेरिएको अवस्थामा सिमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु हुनु सराहनीय कार्य भएको बताउनुभएको थियो । नापी विभागका नापी अधिकृतद्वय भीमलाल सुवाल र नारायण घर्तीमगरसहित १४ जना सर्भेक्षकको टोलीले तीन टोली बनाइ सिमाना अद्यावधिक कार्यमा जुट्नेछन् । जसमा मादी गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुच्छ«े गाउँपालिका गरी तीन टोलीले दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिमपश्चात सर्भेको काम सुरु गर्ने जनाइएको छ ।


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको यसअघिको निर्माणकर्ता सिएमसी कम्पनीबाट पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनामा फसेको आफ्नो रकम उपलव्ध गराउन माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिसंग छलफल गर्दे मेलम्ची आयोजनालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन भूमिका खेल्ने उप ठेकेदार, मजदुर एवं मेसिन उपकरण भाडामा दिने निर्माण व्यवसायी लगाएतको फसेको रकम उपलव्ध गराउन माग गरेको हो । सिएमसिले प्रयोग गरेको उपकरण बेचेर चारअर्व भन्दा बढि रकम नेपाल सरकारले जफल गरिसकेको भन्दै उनीहरुले सोही रकमबाट आफुहरुको रकम दिन पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पिडितसंग समिति पुगेका नेकपाका सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले आफुहरु कहिलेपनि मेलम्चीको विरोधी नभएको बताउनुभयो । उहाले पिडितहरुको रकम भूक्तानी गर्न ध्यानकर्षण पनि गराउनुभयो । छलफलमा समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले केहि कानूनी समस्याका कारण आफुहरुले रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले केहि कानूनी जटिलतालाई फुकाएर पिडितको समस्या समाधान गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाले पिडितको तिर्नबाकी रकमको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पिडितहरुको नामावली र हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको थियो ।


प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिकास तथा प्रविधि समितिले पुष्पलाल मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उक्त राजमार्गहरुमा पर्ने रुग्ण अवस्थामा रहेका पुलहरुको पहिचान गरी त्यस्ता पुलहरुको निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले उक्त राजमार्गहरुको मार्गधिकार निर्धारण गरी लागत कट्टा गर्ने ब्यवस्था चालु आर्थिक बर्ष भित्रै मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन पछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुलहरुको निर्माणको ठोस योजना बनाउन, हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत रहेका पुल तथा कल्भर्टहरुको डिजाईनमा पुनरावलोकन गरी शुनिश्चितता गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकले हुलाकी राजमार्गको पर्सा जिल्लादेखीको पश्चिम खण्ड, मदनभण्डारी लोकमार्गर जलेश्वर भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले रघुवीर महासेठले नियमावलीअनुसार लामो समयसम्म काम सम्पन्न नगर्ने रुग्न ठेक्का खारेजीको प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । थपिएको समयमा पनि काम नगरेको खण्डमा भने सम्झौता खारेज गरिने उहाको भनाई छ । त्यस्तै उहाले सार्वजनिक खरिद नियमावली कानुनी रुपमा बाँझिएको पाइएमा त्यसलाई संशोधन गरिने पनि बताउनुभयो । समिति सदस्यहरुले भने दिर्घकालीन पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाईका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले सूचना प्रविधीको स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधयेकको स्म्बन्धमा गठित उपसमितिको म्याद थप १५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।










तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार