काठमाण्डौ, जेठ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ५ वटा प्रतिवेदन र ८ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । बानेश्वरमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को सुशासन प्रतिवेदन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । यस्तै, बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७६ पेश गर्नुभयो । बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५–०७६ पेश गर्नुभयो ।


त्यसैगरी विभिन्न ८ वटा विधेयक पनि बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले प्रहरी समायोजन विधेयक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । बैठकमा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउसो १ बजेका लागी बोलाइएको छ ।


नेपाली काग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको बिशेष समयमा उहाले सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहदा पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव पनि दिनुभयो । उहाले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको, आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिएको समेत बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले कृषिको परनिर्भरता चुलिँदै गएको, लगानीमैत्री कानून बनाउन नसकिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले मायादेवी गाउँपालिका र आसपासका गाउँमा देखिएको गरीबी कम गर्नका लागि कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामनारायण बिंडारीले मकवानपुरमा बसोबास गर्ने र जमीन जोती खाने जनताको हातमा लालपूर्जा नरहेको र यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउनुभयो । उहाले सवारी दुर्घटना न्युनीकरणका लागी पहल थाल्न सुझाव पनि दिनुभयो । यस्तै बिशेष समयमा सांसदहरुले बिभिन्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकले “प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सोसम्बन्धी प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठी विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ ८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।


नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक संस्थान डुबाउनेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान डुबाउनेको अपराध हेरीकन मृत्यदण्डको सजायसमेत दिनुपर्छ ।’ सांसद सुवालले यस्तो धारणा राखे पनि संविधानतः कुनै पनि अपराधमा मुत्यृदण्ड वा फाँसी दिन पाँइदैन । औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथि आफूले दर्ता गरेको विरोधको सूचनाबारे धारणा राख्दै सांसद सुवालले लघु, घरेलु र साना उद्योग निजी क्षेत्र र मझौला तथा ठूला उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । विधेयकमा भएको एक अर्ब भन्दामाथिको उद्योगलाई आयकर छुट, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका छुट दिने व्यवस्थाको उनले विरोध गरे ।


राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का माग पूरा गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर आफूहरूका माग पूरा नभए सदनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएपछि सभामुखले अर्को रुलिङ गरेका हुन् । राजपाको तर्फबाट चन्दा चौधरीले तराई(मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको दमन सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाले संविधान संशोधन लगायत आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदाशीन बनेको आरोप लगाउनुभयो । राजपाको माग सम्बन्धमा सभामुख महराले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजपाले लामो समयदेखि संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार