काठमाण्डौ, जेठ ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पदाधिकारीलाइ हटाउने अधिकार खेलकुद मन्त्रालयलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद बिकास विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदाधिकारी हटाउने प्रचलन देखिएको भन्दै राखेपलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ लाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिए । त्यस्तै सांसदहरुले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उमेर हद नराख्न सुझाव दिएका छन् । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भने राखेपबाट हटाईएका व्यक्तीलाई अदालतले पुर्नबहाली गर्दा कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाले गलत काम गर्दा पनि राखेपका सदस्यलाई हटाउदा कुनै समस्या नपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले स्वच्छ र अनुशासित खेलाडी उत्पादन गरी देशको गरिमालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा र्पुयाउन राष्ट्र तथा खेल क्षेत्रको हितका लागि बिधेयकलाई व्यापक छलफलपछि अन्तिम रुप दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय उक्त बिधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिमा कम बजेट छुट्याईएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई कृषिलाई व्यवसायीकरण बनाउनका लागि कम्तिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले अहिले कुल बजेटको १.८ प्रतिशतमात्रै कृषिमा बजेट छुट्याईएको सुनाउँदै भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफू सचेत रहेको बताउनुभयो । मन्त्री खनालले युवाहरुलाई कृषिमा आवद्ध गराउनेगरि कार्यक्रमहरु अघि सारिएको पनि बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशक्त अनुदानको व्यवस्था गरिएका उहाको भनाई छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रहेको सुनाउँदै उहाले आगामी दिनमा पनि कृषिको वृद्धिदर नघट्ने दाबी गर्नुभयो । उहाले आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरि मलको ब्लेण्डिङ कारखाना खोल्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खनालले सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्षको रुपमा रहेको सुनाउँदै यो अवधिमा कृषिको पनि राम्रो जग बसेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले अहिले कुल जनसंख्याका ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको सुनाउँदै यो संख्यालाई झारेर २५ प्रतिशत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।















तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार