काठमाण्डौ, जेठ ।
सांसदहरुले निजामती कर्मचारीको अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि करारमा राख्ने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए । बिधेयकमाथि रहेको करार कर्मचारीबारे भएको व्यवस्थामाथिको छलफलमा उनीहरुले अहिलेको बढुवा प्रणाली निष्पक्ष नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । सांसद रामकुमारी झाक्रीले दफा ९ (१) मा रहेको अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाललले कर्मचारीको अहिलेको दम्भ अन्त्य गर्न करार व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने बताउनुभयो । नेकपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि करारमा राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुने भएकाले नै करारमा ल्याउने व्यवस्थापनि रहेको बताउनुभयो । तर माथिल्लो तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा गोपनियताको प्रश्न आउने आशंका गर्नुभयो ।

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा आएको विवादमा नेपाल बिधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बचाउ गर्नुभएको छ । अमेरिका, फ्रान्स र अष्ट्रियाको भ्रमण सम्पन्न गरि स्वदेशफकिएपछि मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे मन्त्री पुनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन फिडरमार्फत् व्यवसायीहरुले लिइरहेको विद्युत महसुलको बक्यौता जुनसुकै अवस्थामा तिर्नुपर्ने भन्दै घिसिङको बचाउ गर्नुभएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखिएको विवादका विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनबाट सुविधा प्रयोग गरेको भेटिए महसुल तिराउने उहाको भनाई छ । यसअघि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा केहि दिन अघि बसेको लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुले घिसिङको चर्को विरोध गरेका थिए । सो क्रममा केहि सांसद र घिसिङबीच चर्काचर्की समेत भएको थियो । सामान्यतया ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कुनै उद्योगी व्यवसायीले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत उपयोग गरेको अवस्थामा र डेडिकेटेड फिडरका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिईसकेको दुवै अवस्थामा महसुल तिर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायबाट अपारदर्शी काम नहुने र नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले आफ्नो अमेरिका, फ्रान्स र अष्ट्रियाको भ्रमणको उदेश्य सफल भएको पनि बताउनुभयो । उहाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा शुक्रबार राष्ट्रसंघीय फोरमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको बिकासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यस्तै फ्रान्समा विश्व जलविद्युत सम्मेलन (वल्र्ड हाइड्रोपावर कंग्रेस)लाई उहाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो क्रममा मन्त्री पुनले नेपालमा स्थायित्व र विकासको युग शुरु भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने अष्ट्रिया भ्रमणका क्रममा नेपाल र यूरोपेली मुलुक अष्ट्रियाबीच उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो ।


काठमाडौँ– निजगढसँग जोड्ने दु्रतमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) छिटो स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका बारेमा छलफल गर्दै डिपिआर छिटो स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरियन कम्पनी ससाङ इन्जिनियरिङ कन्ट्रक्सनले तयार पारेको डिपिआर नेपाली सेनामार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि स्वीकृत हुन भने हुन सकेको छैन । डिपिआर स्वीकृत नहुदा निर्माण कार्य नै ढिलो हुने समितिको ठहर छ । बैठकमा नेपाली सेनाका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपिआर तयार नभए पनि काम भइरहेको र आवश्यक पूर्वाधारका आधारमा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाले २०७९ साल असोज महिना भित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नका लागी पुल निर्माण, रुख कटान लगाएतका कामहरु भईरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । २२ मिटर चौडा हुने द्रुतमार्गले ७६ किमीको दुरीमा राजधानीलाई जोड्न सक्छ । जुन अहिलेको चालु सडकभन्दा १५९ किमी कम छ भने समय पनि झन्डै सात घन्टा कम लाग्ने जनाएको छ । यसअघि सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको डिपिआरमा १० हजार ५५ मिलियन डलर लाग्ने उल्लेख थियो । यसबीचको अवधिमा फाष्ट ट्र्याकको लागत झण्डै दोब्बरले बढेको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले जनाएको छ ।







तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार