बागलुङ,
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलास प्राविधिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको भवनबाट कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।
भुकम्प गएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि भवन पुनःनिर्माण नहुँदा भुकम्पले क्षतिग्रस्त भवनबाट कार्य संचालन गर्न बाध्य भएको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बागलुङको प्राविधिक टोलीले बागलुङ नगरपालिका–२ मा रहेको बागलुङ इजलासको भवनमा बसी कार्य संचालन गर्न उपयुक्त नहुने भनि प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्राविधिक प्रतिवेदनमा गारोहरुको मोटाई पुरै ठाडो तथा तेर्सो चिरा परेको, भुँई ढलान पनि चिरा परेको र भवनको प्रकार ढुङ्गाको गारो, माटोको जोडाईमा बेरिङ स्टिममा तयार गरिएको हुँदा मर्मत सम्भार तथा प्रवलीकरण गर्न उचित नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।


न्याय क्षेत्रको समन्वय समिति र अदालतको पूर्ण बैठक समेतबाट अदालतको लागि नयाँ भवन निर्माण र २ वटा क्वाटर निर्माणको लागि भनी सर्वाेच्च अदालतमा आवश्यक निकासाको माग गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रर धुर्वकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वाेच्च अदालत, अदालत व्यवस्थापन समितिकाको २१ कात्र्तिक २०७४ मा सम्पन्न बैठकले इजलासको मुल भवन भत्काइृ अर्काे भवन निर्माण गर्ने र क्वाटर निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । सर्वाेच्चले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरे पछि चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन नभएको रष्टिर ढकालले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणको लागी नक्सा बनाउने तथा डिजाई र लागत इष्टिमेट तयार गर्न सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङलाई अनुरोध गरेका छौँ’ रजिष्ट्रर ढकालले भन्नुभयो– चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनमा भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गर्न सर्वाेच्च अदालतमा पुनः आग्रह गछौँ ।’
अदालतको इजसाल लगायतका काम भने छुट्टै तीन वटा टहरा निर्माण गरी संचालन भैरहेका छन् । अदालतको आफ्नै ८ रोपनी जग्गा रहेको छ । ‘जोखिमपूर्ण भवनबाट कार्य सम्पादन गर्न त्रासपूर्ण भएको छ मुख्यभई काम गर्ने न्यायधिश हरिप्रसाद गौतमले भन्नुभयो– चार जिल्लाका सेवाग्राही आउने भवन सुविधा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ ।’
‘अन्य विकल्प नहुँदा जोखिम उठाएर क्षतिग्रस्त भवनबाट काम गर्न बाध्य छौँ उनले भने–‘भवनलाई कलर गरेर आकर्षक बनाए पनि भित्री रुप कच्चा छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार