पोखरा, वैशाख ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार नबराज सुवेदीका अनुसार मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि जवरजस्त कानुनहरुको निर्माण गरि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथी नाङ्गो हस्तक्षेपका दुस्प्रयासहरु राज्य पक्षबाट भैरहरनु गम्भिर चिन्ताको विषय हो । यसरी विभिन्न वाहानामा प्रेसमाथी हमलाहरु गरिदा नागरीक समाज समेत चिन्तित छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको खिलापमा राज्य लाग्नुलाई शान्तिका लागी नागरीक समाजको संजाल पोखराका संयोजक विष्णु बरालले निन्दाको विषय भनि टिप्पणी गर्नुभएको छ ।


विभिन्न समयमा समाचार लेखेकै आधारमा दर्जनौ पत्रकारहरुलाई विद्युतिय कारोवार ऐनको हवला दिई राज्य पक्षबाट गैरन्यायीक र गैरकानुनी गिरफ्तारी गरिएको विरोधमा बुधबार नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले देशभरी प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको माग गर्दै र्याली गरेको छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समावेश गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष चनाखो नभएको अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले आरोप लगाउनुभयो ।


नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले फौजदारी कानून लगाएर पत्रकारलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र थुन्ने काम गरेको भन्दै पौडेलले प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।


बेलाबखतमा पत्रकारहरु माथी प्रयोग गरिने हतियारका रुपमा रहेको विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ र ४८ लाई खारेजीको माग पनि गरिएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताका सेनानीहरुले राज्यको चौठो अंगका रुपमा स्विकार गरिएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवसायीक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार