पोखरा, वैशाख ।
सरकारले संसदमा टेवल गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयक फिर्ता लिन माग गर्दै देशभरका पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संचार माध्यम स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने वहस भइरहेका बेला नेपालमा कानुन मार्फत पत्रकारलाई कस्ने गरी मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पत्रकारहरुको आन्दोलनमा होमिएका हुन् । पत्रकारितामा दुई दशक भन्दा बढीसमय बिताएका गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला सरकार मार्फत प्रेसलाई नियमन गर्ने ढंगले आएको विधेयक निकै आलोचित बनेको छ । संसदमा आउन बाँकी रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा झन धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

File Photo
कर्मचारीले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई सञ्चार मन्त्रालय हुँदै कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । गत बैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषदले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ । मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल स्वायत्त संस्थाको रुपमा छ । प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको हो । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । तर, प्रतिनिधि सभामा पुगेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा २९ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।’ यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।


कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना र वरिष्ठ पत्रकारहरु मध्येबाट एक जना उक्त सिफारिस समितिको सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधान विपरीत पत्रकारलाई दण्डित गर्ने खालको प्रावधान राखेर दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कुनै पनि पत्रकार सुरक्षित नहुने चिन्ता पत्रकारिताका अगुवाहरुको छ ।
हरेक समाचारमा कुनै पक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितीका समाचारमा सरकारका कुनै न कुनै अधिकारीहरु जोडिन्छन् । आफूलाई आरोपित गरेर लेखिएका समाचारलाई उनीहरुले आचारसंहिता विपरीत भन्दै उजुरी गर्ने र सरकार निर्देशित काउन्सिलले जरिवाना तोक्ने अवस्था आयो भने नेपालमा पत्रकारिता नै जोखिममा पर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । अर्धन्यायिक स्वायत्त निकायका रुपमा काउन्सिलले गलत गरेको अवस्थामा सरकारलाई औंला ठड्याउने, समयाअनुकूल नियम बनाउन सुझाव दिँदै आएको र यो अतरराष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेको छ । तसथै नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता ल्याएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी यसअघि नै संसदमा प्रस्तुत गरिएका विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार