राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितका मानवअधिकार संयन्त्रहरु बिच समन्वय प्रभावकारी बन्नु पर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को समन्वयमा पूर्व आयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र डिफ्रिको संयुक्त आयोजना भएको मानवअधिकारको संरक्षण र सम्र्बद्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरुको बिच समन्वयकारी भुमिका विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायधिश तथा पूर्व आयुक्त समाज अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै आयोगहरुलाई कसरी समन्वय गराउंदै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने बताए । ‘बनेका र बन्न लागेका आयोगहरुको आवश्यकता र औचित्य बारे प्रश्न उठाउनु भन्दा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारे सोच्नु पर्दछ’उनले भने । उनले सबै आयोगहरुले जनताले उजुरी गर्ने व्यबस्थालाई समन्वय गर्ने अनुगमनमा सहकार्य गर्ने र संगसगै संयुक्त प्रतिवेदन एकमुष्ट रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘एउटाले मात्रै काम गर्न भन्दा धेरै जनाले मिलेर काम गर्न सके अझ प्रभावकारी बन्छ’उनले भने,‘मानवअधिकार छैन भने लोकतन्त्रको कुनै मतलब छैन त्यसकारण राज्यलाई मानवअधिकारको घेरा भन्दा बाहिर जान दिन हुदैन । राज्यले मानवअधिकारको संरक्षण र पालना गर्नमा जोड दिनुपर्दछ ।’ गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ७ सय ६१ वटै सरकारले आ आफ्नो ठाउँमा जनतालाई मानवअधिकार प्रत्याभूत गराउनु पर्ने बताए ।


उनले सबै आयोगहरु एक अर्कामा विरोधी र प्रर्तिस्पर्धी होइनन् । ‘जति पनि अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् र आयोग बनेका छन् यिनहरुलाई सहि रुपमा काम गर्ने र ठिक ढंगले काम गर्ने बातावारण बनाउनु पर्दछ । आवश्यकता नभइकन संविधान प्रति आशंका र विरोध गर्न तर्फ लाग्नु हुदैन ।’,उनले भने,‘आयोगहरु देखाउनका लागी मात्रै भनेर बनेका होइनन् । असमानतालाई समानता बनाउन आयोग बनाइएको हो र मानवअधिकार आयोगले यि सबै आयोगलाई हेर्ने काम गर्दछ ।’अधिकारीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय अलिक फरक र जटिल रहेको बताए । ‘शान्ति प्रकृयाका धेरै जटिलता सकिसके । अब यसको पनि निराकरण गराउने काम गरिनुपर्दछ । ६५ हजार वटा उजुरीलाई सहि ढंगवाट टुगिने छन् ।’ अधिकारीले भने । संवैधानिक हिसावले दिएका अधिकारहरुको अनुगमन गर्ने , सुझाव दिने काममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भुमिका खड्केको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त ,राष्ट्रपतिका राजनितिक तथा मानवअधिकार सल्लाहकार सुशिल प्याकुरेलले संवैधानिक आयोगहरु बिच समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो रहेको बताए । ‘देशका हरेक क्षेत्रमा समन्वयको अभाव छ । मानवअधिकारका विषयमा पनि यस्तै नहोस् भन्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम गरेका हौं’,प्याकुरेलले भने । उनले नेपालीहरु मानवअधिकारको विषयमा संवेदनशिल रहने गरेको बताए । ‘मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालीहरु संवेदनशिल छौं । अन्य मुलुकमा मानवअधिकारलाई पश्चिमेली सोच हो भन्ने चलन छ तर हाम्रोमा द्धन्दमा समेत सेना र तत्कालिन माओवादीले पनि मानवअधिकारका विषयमा संवेदनशिल छौं भनेका थिए’ उनले भने । मानवअधिकारको विषयलाई केन्द्र, प्रदेश हुदै स्थानिय सरकारको माध्यमबाट जनताको घरदैलो सम्म पुर्याइनु पर्ने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगर्लाइ स्वायत्त र सशक्त बनाउन दवाब आवश्यक रहको बताए ।


‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थायी रुपमा समाजको प्रत्येक क्षेत्रका घटनालाई हेर्ने होे अन्य आयोगहरु केही अवधिमा सम्बन्धीत विषयलाई सकारात्मक सुधार र सक्षम बनाउन गठन गरिएको हो । यसकारण आयोग गठन गर्नु हुदैन भन्नु हुदैन ।’ नेपालीले भने । गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले विभिन्न क्षेत्रले माग गरेका आफ्ना एजेण्डाहरुलाई मिलाउन बनाइएका आयोगहरुलाई हटाउन पर्छ भन्नु संविधान माथि प्रश्न उठाउनु भएको भनाइ राखे । उनले आयोगको औचित्य छ छैन भनेर नकरात्मक बहस गराउनु भन्दा पनि समन्वय गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले राजनिति भन्दा माथि उठेर मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुपर्ने धारणा राखे । गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा बिकास समिति सभापति दिपक कोइरालाले आयोगहरुको आवश्यकता भएकै कारण बनाइएको हुदाँ सबै आयोगहरुलाई काम गर्नका लागी दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेश महान्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेशमा बनेका कानुनहरु अझ पर्याप्त हुन नसकेको बताए । ‘मानवअधिकार मैत्री कानुन बारेमा छलफल चलाएका छौं । अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरित कानुन बन्दैनन् । लैगिक मैत्री बजेटका विषयमा पनि सचेत छौं ।’,उनले भने । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद रामजी बराल सबै आयोगहरुलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद इन्द्रधारा विष्टले इन्द्रधारा विष्ट आयोग आवश्यक छ वा छैन भन्ने बारे बहस गरेर आवश्यक हुने आयोगहरुलाई गाउँगाउँ सम्म पर्याउनु पर्ने धारणा राखे । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद डोवटे विश्वकर्माले मानवअधिकार प्रती राज्य गम्भीर नदेखिएको बताए । गण्डकी प्रदेश सांसद ओमकला गौतमले नागरिकले अधिकारका बारेमा ज्ञान पाउन नसक्दा समस्या बढेको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दिपक जंग ध्वज कार्कील घटना घट्नै नदिन विभिन्न आयोगहरुलाई तल्लो तह सम्म लैजान आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बरालले राज्यले मानवअधिकार आयोगलाई संकुचन गर्ने कुरा गलत भएको बताए । जनआन्दोलन घाइते तथा मानवअधिकारकर्मी ढाकाराम पौडेलले अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बनेका आयोगहरुको कामलाई हेर्दा लाई हेर्दा यिनिहको अर्थ पूर्ण छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ उब्जीएको बताए । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुदाँ हुदै अरु आयोग आवश्यक नरहेको भनाइ राखे । अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले संघिय संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक हेर्दा मानवअधिकार आयोगको अधिकारलाई संकुचन गर्ने र अधिकार क्षेत्रलाई सरकारले अतिक्रमण गर्न खोजेको देखिएको बताए । ‘दफा २६ झिकिनु मानवअधिकारका प्रदेश कार्यलयहरु काठमाण्डौंमा सिमित गर्ने उद्धेश्य देखिएको छ ,यसले मानवअधिकार आयोगको प्रभावकारीतालाई अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ’,उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले संवैधानिक आयोगमा राजनितिक कार्यकर्ता राख्दा यसको प्रभावकारीता कम भएको बताए । उनले मानव अधिकार शिक्षाका सवालमा सचेतना मात्रै होइन जवाफदेहीतालाई पनि उत्तिकै हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ पत्रकार बद्री विनोद प्रतिकले आयोग बनाउने नबाउने बनाए के हुन्छ भन्ने बारेमा संसद मात्रै होइन बाहिर केन्द्र देखी प्रदेश हुदैं स्थानिय तहमा पनि व्यापक छलफलको आवश्यक रहेको बताए । यसअघि कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्दै डिफ्रिका अध्यक्ष प्रेक्षा ओझाले मानवअधिकार आयोग मात्रै नभइ अन्य आयोगहरुसंग पनि कसरी समन्वय गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । कार्यक्रमाको संचालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार