काठमाण्डौ, वैशाख ।
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अतिक्रमित हुने मागमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसंग आग्रह गरेको छ । धर्म निरपेक्षता खारेजीलगायतका २२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत राप्रपासंग मंगलबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मागका बारेमा सरकार गम्भीर भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई असर नपर्ने बिषयमा छलफल अघि बढाईने बताउनुभएको थियो ।


वार्तामा राप्रपाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक दीपक बोहराले २२ बुँदे मागका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । करिव डेड घण्टा भएको वार्तामा सैद्धान्तिक विषयमा पुन छलफल गर्ने सहमति भएको राप्रपा र्वाा टोलीका संयोजक दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो । अर्को बैठकको मिति नतोके पनि केहि दिनपछि पुन वार्ता हुने र मागका बिषयमा क्रमश छलफल हुने भन्दै उहाले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो । बोहराले वार्ताकौ लागी आफुहरुले आन्दोलनका सवै कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानूनमन्त्री ढकालले संविधानमा भएका व्यवस्थामा सरकारले सम्झौता नगर्ने भन्दै अन्य बिषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक नै रहेको बताउनुभयो । जनताका सरकोरसंग सम्बन्धी र राज्यसंग सम्बन्धीत मागमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उहाको भनाई छ ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ढकाल र राप्रपाका तर्फबाट वरिष्ठ नेता बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी भएका थिए । राप्रपाले बिभिन्न माग राख्दै चरणवद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्ताका लागी राप्रपालाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पाएपछि राप्रपाले पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार