पोखरा, जेठ ।
गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशमा संचालन हुने मिडियामा २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९ मा लगानीको सम्बन्धमा आमसञ्चार ऐनमा लगानी गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४० विदेशी लगानीको विषयमा बोलेको छ । उक्त दफामा व्यवस्थामा भनिएको छ, विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनैपनि आमसञ्चार माध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैन ।’ तर सोही दफाको उपदफा २ ले भने विदेशी लगानी सहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कुनै प्रसारण संस्था वा पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार, कर्मचारी नेपाली मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । उता, संघिय सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयकको दफा ४६ को उपदफा ३ मा भने कुनै पनि आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई महिना अघिनै यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले थप सुझावको लागि भन्दै मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा संघीय आमसञ्चार विधेयकका भन्दा धेरै फरक व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयकमा सामाचार लेखेकै आधारमा गरिने दण्ड र जरिवानाका सम्बन्धमा असनतुष्टि जनाउदै देशभरिका पत्रकारहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । मिडिया काउन्सील सम्बन्धि विधेयक फिर्ताको माग सहित नेपाल पत्रकार महसंघले आन्दोलनको पहिलो चरण सम्पन्न गरिसकेको छ । संघीय सरकारको विधेयकले दफा ५९ अनुसार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कसुर गरेमा विभिन्न ५ वटा उपदफामा ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखेको छ । पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भने यो व्यवस्था छैन् । तर्जुमा गरिएको मस्यौदा अनुसार विधेयकको दफा ४८ ले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै विधेयकमा गरिएका व्यवस्था विपरित काम गरेको खण्डमा प्रेस रजिष्टारले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । पत्रकारितामा संलग्न कुनैपनि व्यक्ति सञ्चार माध्यमको मालिक वा सञ्चालक समिति सदस्य तथा सेयर होल्डर बन्न नपाइने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशमा प्रदेश भित्रका पत्रकारले मात्र पत्रकारिता गर्न पाउने भावसहितको व्यवस्था उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई भने हटाईएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार