गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को भन्दा १० अर्बले बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मध्यमकालीन खर्च संरचना चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आगामी वर्षको बजेट पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो । खर्च संरचनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट भने ३४ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि आगामी वर्ष सरकारले ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने जानकारी दिए । हामी अहिले प्रिबजेट तयारीमा नै छौँ, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार कै बजेट आउँछ”, उनले भने । गुरुङका अनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।

अर्को आर्थिक ०७७-०७८ को बजेट ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो संरचना अनुसार यी तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानबाट क्रमशः २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये चालु खर्च ८ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले बाँकी एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउनेछ ।बजेटको स्रोत भने २१ अर्ब १२ करोड संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँड ८ अर्ब १५ करोड, आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ३२ करोड, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सरकारले त्रिवर्षीय खर्च पी-१, पी-२ र पी-३ प्राथमिकताका योजनाहरुको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई पी-१ को रुपमा संकेत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा पी-१ का योजनाहरुको खर्च २९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (८६.८ प्रतिशत) हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पि-२ का योजनाहरु खर्च भने ३ अर्ब २५ ७६ लाख रुपैयाँ (९.५ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ ।

जीडीपी १४ सय डलर पुग्ने |

प्रदेशको हालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३१ अमेरिकी डलर छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयलाई ११ सय ५० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ ।  प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनको लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले भने, “उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिने हो ।” उनका अनुसार सुरुमा पूर्वाधारका विकासको लागि सडक निर्माण, कृषि क्षेत्रमा मोडेल फार्ममार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, होमस्टे स्थापना गर्ने र त्यसलाई कृषिसँग जोड्नेलगायतका कार्यक्रममार्फत रोजगारी र उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमहरुमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । “कृषकले उत्पादन गरेका सामाग्री सहकारीले संकलन गर्छ, सहकारीले चाहीँ जति होटेलहरु छन्, त्यहाँ आपूर्ती गर्नुपर्छ, यसबाट उत्पादनको बिक्री पनि हुन्छ, रोजगार पनि हुन्छ, कृषकहरुले मूल्य पनि पाउँछन्”, उनले भने । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई त्यसमा लगानी गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति पनि लिएको छ । प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहहरुले औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गोरखा, कास्की र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । “औद्योगिक क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि आयोजनाको पहिचान र लगानीको वातावरण सरकारले तयार गर्न सके उद्योग व्यवसाय बढ्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ” उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक कामदारको लागि प्रदेशले सो अनुसारको प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ ।”

-baahrakhari

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार