पोखरा, जेठ ।
वितरण मुखि बजेट नल्याउन गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले जोडदार माग गरेको छ । शुक्रबार पोखरामा भएको प्रि–बजेट फलफल कार्यक्रममा सहभागि समितिका सभापति दीपक कोइराला सहितका अन्य सदस्यहरुले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउदा वितरण मुखि नल्याउन जोडदार माग गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले मझौला योजनाहरुलार्इं छाडेर स्थानिय सरकारले गर्ने गरेको स–साना योजनामै खर्च गरी वितरण मुखि बजेट ल्याउन लागेमा गुनासो गर्दैै सहभागिले टेण्डरमा योजना दिदा ४० प्रतिशतसम्म घटायर दिन नहुने, प्रदेशको योजना नतिजा मुखि हुनुपर्ने, कार्यदिसाले निर्देश गरे अनुरुप बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले प्रदेशको विकासको मुल आधार पर्यटन भएकोले यस क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्रयाप्त लगानी गर्नु पर्ने बताए । उनले भने “ प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई विकासको पहिलो आधार बनाएर पति सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो, पर्यटन मैत्री विकास बजेट ल्याउनु पर्यो, पर्यटन सडक विकास आयोजनमा लगानी गर्नु पर्यो । ” मानव शंसाधनको क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्न आवश्यक भएको बताउदै सभापति कोइरालाले पहुच र शक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन र रकमान्तर हुने गरेको जनाए । उनले भने “ हाम्रो संस्कारले नै हामीलाई भ्रष्टचार गर्न उत्प्रेरित गरेको छ, भ्रष्टचार संस्थागत भएको छ, हामी २०÷३० बर्ष राजनीतिक गर्दा सामान्य घरमा बस्यो भने हामै्र जनताले कस्तो घरमा बसेको भनेर सोध्ने गर्छन, यसको अर्थ राजनीति गरे पछि केही व्यबस्थित घरमा बसोस भन्ने जनताको मनसाय देखिन्छ । ” अहिलेसम्म भएका बजेट कार्यान्वयन र प्रगति विवरण सन्तोसजनक नभएको भन्दै समितिले आगामी बजेटमा थप सुधार गर्न पनि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको समितिका सभापति कोइरालाले बताए ।


निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रदेशमा लगानीको वातावरण गरेर मात्र विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । १८ औं उक्त बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ सहभागि नभएकोमा मन्त्रीले आफुहरुलाई टेर्न छाडेको समितिको आरोप छ । सभापति कोइरालाले मन्त्रालयमा आफुहरुले पत्र पठाएर मन्त्रीलाइ कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आउन आग्रह गर्दा समेत नआएकोमा गुनासो गरे । ११ जिल्लालाई समेट्ने गरी आफुहरुले कास्की सहित, बागलुङ र तनहुँमा बजेटको बारेमा छलफल गरी ल्याएको प्रतिवेदन समेत मन्त्री सामु पेश गर्नको लागि तयारी गरे पनि मन्त्री र सचिवको समेत अनुपस्थिती रहेको उनले जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव निरज भट्टराई सहभागि भएका थिए । समितिले दिएको सुझावलाई आफुहरुले लिखित रुपमै मन्त्री र सचिवलाई पेश गर्ने उनले बताए । संघ सरकारकै संरचनामा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गर्दा बजेट कान्वयन र प्रभावकारीतामा समस्या रहेको उनले दाबी गरे । हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुंजिगत खर्च भएको बताउदै उपसचिव भट्टराइले यस चालु आर्थिक बर्षमा करिब ५० प्रतिशत जसो विकास बजेट खर्च हुने बताए । अधिकाशं योजनामहरुमा ठेक्का लगाएकोले यो महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने अबस्था रहेको उनले जनाए ।


समितिका सदस्यहरु ईन्द्रलाल सापकोटा, दोबाटे विश्वकर्मा, पुष्पा केसी (भण्डारी), लक्ष्मी सुनार, विनोद केसी, सरीता गुरुङ, हरिशरण आचार्य, राजिव गुरुङले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य निती अनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा समयमै पुंजीगत खर्च नभएको तथा पहुचका भरमा र भनसुनका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको आरोप लगाए । अर्का एक सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई सवैले नकरात्मक ढंगले मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले गरेको सकरात्मक कामको प्रंशम्सा गर्न अनुरोध गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार