पोखरा, ०४ चैत्र ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संचालित नदिजन्य स्रोत तथा साधनहरुको थप व्यवस्थापनका लागी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानिय तह तथा मातहत कार्यलयका प्रमुखहरुसंग अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।
मंगलबार प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका कास्की सहित लमजुङ, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ, म्याग्दी र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापुर्व) जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र सोही जिल्लाका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाका प्रमुखहरुको सहभागीता रहने छ ।


एक दिवसिय अन्तरक्रियामा ढुंगा, गिटि, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र विक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ र सो संग सम्बन्धित ऐन, कानुन र नियमहरुमा भैरहेको अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न समस्या र समाधानका उपायहरु बरे गहन छलफल गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा हुने उक्त अन्तरक्रियामा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका तथा अन्नपुर्ण र रुपा गाँउपालिका, लमजुङ्को बेसिशहर, मध्यनेपाल, राईनास र सुन्दरबजार नगरपालिका, बाग्लुङको बाल्गुङ, गल्कोट, ढोरपाटन र जैमिनी नगरपालिका तथा बडिगाड र निसिखोला गाँउपालिकाका प्रमुखहरुको सहभागीता रहने छ ।
यस्तै पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिका तथा जलजला, मोदि र पैयँु गाँउपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार, वालिङ, भिरकोट र चापाकोट नगरपालिका, गोरखाको गोरखा र पालुङ्टार नगरपालिका तथा गण्डकी गाँउपालिका र अजिरकोट गाँउपालिका, सुस्तापुर्वका गैडाकोट, मध्यविन्दु र कावासोती नगरपालिका तथा हुप्सेकोट, विनयत्रिवेणी र बाँदीकाली गाँउपालिकाको सहभागीता रहने छ ।


यस्तै नदिजन्य स्रोतहरु उत्खननको सम्भावना रहेको तनहुँको भिमाद, शुक्ला गण्डकी, व्यास र भानुनगरपालिका तथा म्याग्दे, घिरिङ, बन्दिपुर आँबुखैरेनी र देवघाट गाँउपालिकाका साथै म्यादीको वेनि नगरपालिका, मंगला, रगुगंगा, अन्नपुर्ण र मालिका गाँउपालिकाको समेत सहभागीता रहने छ ।
प्रदेशलाई समृद्ध तथा विकसित प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना अनुसार प्रदेशमा सम्भावित प्राकृति स्रोतसाधनहरुको समेत विवेकपुर्ण उपयोगमा व्यस्थापन जरुरी रहेको प्रदेश सरकारको बुझाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार