प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अन्य मन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ ।
उल्लेखित ऐनमा प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाइएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय–निकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।
स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्धारित लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न यस ऐनमा गरिएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी तत्काल सधुार गर्न अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७६ मा समेत विभिन्न व्यवस्थहरु गरिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार