काठमाण्डौ, वैशाख ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली अनुरुप नीति नियमहरु र विकास मोडेल परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ । मंगलबार ललितपुरमा अन्तराष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले राज्यका संरचनाहरु, विकासका मोडलहरु पनि समाजवादउन्मुख र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संविधानका मर्म र भावना अनुसार निर्देशित हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूलको विकासको नयाँ मोडल अघि नबढाए मुलुक संकटमा जाने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विकासको मोडालिटी, राज्यसंरचना र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि, प्रक्रिया र कार्यशैली पुरानै रहँदा अन्तरविरोधको स्थिती पैदा हुने बताउनुभयो । अन्तरविरोधले ढिलो छिटो राजनीतिक प्रणालीलाई पनि दुर्घटनातर्फ लागे र विकासको सबै प्रयासहरु बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने खतरा पैदाहुनेतर्फ उहाले सचेत गराउनुभयो । उहाले मुलुक संघीयतामा गएको र तीन तहका संरचना निर्माण भएको भन्दै तीनखम्वे अर्थनीति तिनै तहबाट परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल हुने कुनै पनि खालको कृषि उत्पादनलाई निस्तेज पारेर अग्र्यानिक कृषि बाली उत्पादनमा जोड दिन ठोस योजना तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलन बुधबारसम्म चल्ने छ ।


सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिकन कुनै पनि विधेयक तयार गर्न नहुने र सङ्घीय शिक्षा नीति आउन लागेको हुँदा सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपालजस्तो सानो देशमा १० विश्वविद्यालय राख्नु उपयुक्त हो वा होइनन, यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी ऐनहरुलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभयो । त्यसअघि बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र देशका समसामयिक विषयमा सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।


उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले झन्झटिलो खरीद प्रक्रियाका कारण औषधि तथा स्वास्थ्यका उपकरण खरीद प्रक्रियामा समस्या परेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाँले औषधि संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसलाई बोलपत्र प्रक्रियाभन्दा अन्य प्रक्रियाले खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । औषधि र उपकरण कम दरभाउको बोलपत्रबाट खरीद गर्ने परम्पराले जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चितसमेत हुन पुगेको र खरीद गरिएका औषधिका पनि तीन महीनामा समयावधि सकिने धारणा राख्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली आउन लागेको उहाँले जानकारी दिँदै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनुगमन गर्नुपर्ने, सरकारी सबै अस्पतालका सम्पत्ति संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको छ ।


अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली एवं अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा मुलुकमा बजेट निर्माण हँुदै आएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विकासका आकांक्षा र साधन स्रोतबीचको सन्तुलनका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाले ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभयो । उहालेसंविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निदृष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाइने बताउँदै क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।बजेट विनियोजन गर्दा जनसङ्ख्या र भौगोलिक सन्तुलन दुवै महत्वपूर्ण छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मुख्य आधार मानिने उहाको भनाई छ । बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदले विधेयकका बारेमा उठाउनुभएका विषय र सुझवलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी जेठ ६ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार