पोखरा, जेठ ।
आगामी बजेटले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएका हुन् । “विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ । माननीय सदस्यहरुको आयोजनामा सहभागिता बढाउन र साधन तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणबाट सामाजिक, भौतिक, प्रविधी र सञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र्पुयाउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ” गुरुङले भने ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छ । सरकारको बजेट खर्च गर्न भए पनि आगामी बजेटदेखि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम थप गर्ने संकेत प्रदेशका मुख्मयन्त्रीले यसअघि नै दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका सांसदहरुले संघीय सांसदले पाउनेभन्दा ५० प्रतिशत कम बजेट पाउनेछन् । यसबाहेक सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि भूमिकाविहिन भएको भन्दै सांसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी रकम माग गरेका थिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी अर्थतन्त्र विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइने, पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका लागि वैदेशिक पूँजी लगानी, प्रविधी हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।


आगामी बजेटले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन र संरचना निर्माणका कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रहरी गठनकै लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट भने संघले ऐन नबनाउँदा खर्च नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यसलाई समावेश गर्ने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा गठनको प्रक्रिया भने बजेट अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश लोकसेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै बजेटले महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, सिमान्तकृत, अतिविपन्न, अल्पसंख्यक, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, घर–समाजबाट बहिष्कृत, हिंसापिडित तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समुदाय वा वर्गका लागि उत्थान, पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री गुरुङले जनाए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा उनले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ दिइने बताएका थिए ।






बालश्रम उन्मुलन तथा सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना तथा विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटनका कार्यक्रम पनि निरन्तर नै हुने भएका छन् । सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । “नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन पूर्वाधारलाई विकास र विस्तार गरिनेछ” अर्थमन्त्री गुरुङले भने, “मुस्ताङ, गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ र बाग्लुङ ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ, प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको माध्यमबाट स्तरीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।”







यसबाहेक आगामी बजेटले ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ सहित बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । कोराला–पोखरा–भिमाद–त्रिवेणी सडक, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण, दु्रतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आगामी बजेटले समेट्ने भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले छलफल सकिएपछि २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।











-baahrakhari

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार