निजी प्रयोगशालामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण गराउनेलाई बीमा भुक्तानी नदिने निर्णयबाट बीमा समिति पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।

नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै बीमा समितिले निजी परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, समितिले नक्कली रिर्पोट ल्याउने एक जना व्यक्ति पनि देखाउन सकेन भने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेपछि आफूखुशी नियम परिवर्तन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो ।

आइतबार समितिले बोली फेरेको छ र कोरोना बीमा मापदण्ड बन्दा निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति नै नदिइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुबाट पीसीआर गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।

सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर टेष्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बीमा मापदण्डमा थप प्रष्टता आवश्यक भएको बीमा समितिले बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार