जेठ ।
संविधानको प्रस्तावनामा पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, भाग ३ मौलिक हक र कतव्र्य अन्तरगत धारा १९ मा संचारको हक र धारा २७ मा सुचनाको हक मार्फत नागरीक सुसोचित गर्ने अधिकार संचारक्षेत्रका लागी सुरक्षित गरिएको छ । संविधान मुलुकको मुल कानुन हो । यस अन्तरगत बन्ने सहायक कानुनहरु संविधान भन्दा माथी कुनै हालतमा हुन सक्दैनन् । तर, हालै मात्र संघिय सरकारको संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सील सम्बन्धि विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्य सरकारद्धारा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान सहितका व्यवस्थाहरु गरिएका प्रति सिंगो संचारक्षेत्र सरकारको फासिवादी शैली प्रति शंसकित बनेको छ । यसरी पोखराको व्यस्तचोकका बिचमा उभिएर पोखरेली पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा चर्को नारावाजी गरे । उनिहरुले भनेका छन्, डेरा भाडा तिर्न नसक्ने र श्रमको मूल्य नपाइरहेका पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना सहित मनासिब सजाय र वर्षौ मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था केवल कल्पना मात्रै हुन सक्छ । सरकार लाज मान्नु पर्छ । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।


यसअघि पनि विद्युतिय कारोवार ऐनका नाममा संचारजगतका अधिकारहरु निमोठ्ने प्रयत्न राज्य पक्षबाट भईरहेको छ । सामाजिक सुव्यवस्था र अनुसासन कायम गर्नका लागी नागरीक सुसोचित गर्ने प्रेसको संवैधानिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने राज्यको कार्यशैली पराजित मानसिकताको पराकाष्ठ भएको संचारकर्मीहरुको तर्क छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका पुर्व अध्यक्ष रविन्द्रनाथ बास्तोला । संचारकर्मीहरु अहिले पनि भनिरहेछन्, हामी प्राप्त उपलब्धिको कदर गर्छौं, तर यो कानुन बन्यो भने परिवर्तनका उपलब्धि माथि ग्रहण लाग्नेछ । र हाम्रो मात्र होइन, सिंगो संसदको शिर झुक्नेछ । त्यस कारण यस्ता नजिरहरु नराखियोस् । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने विधेयकहरु अविलम्ब खारेज गरियोस् । जनताको भावना अनुकुल काम गर्न नसकेपछि आफ्ना कमजोरीहरुको ढाकपोछका खातिर राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता प्रकारका षडयन्त्रहरु रचिरहेको अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीले उल्लेख गरे ।
कानुनका जानकार नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले भनेका छन्, जनताद्धारा निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिहरुले एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता विपरित कानुनहरु निर्माण गर्नु निकै लज्जाको विषय हो । यसरी ऐन र कानुनका नाममा भयभीत बनायौं भने शासकका आलोचनाका आवाजहरु सबै रोकिन्छन् । कलम नै रोकिन्छ । यसले लोकतन्त्र भित्र सुशासन र पारदर्शिता स्वत पत्तासाप हुनेछ । र निर्देशित पत्रकारिताको युग सुरु हुनेछ । यसले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउनेछ । मेरो सरकार ¤ यस तर्फ बेलैमा सोचियोस् ।


शाही युवा शक्ति, नेपालले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरि सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक ल्याउन लागेको भन्दै तत्काल उक्त विद्येयक खारेजीको माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाही युवा शक्ति, नेपालले यस्तो माग गरेको हो । लोकतन्त्रको आवरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिडियालाई नै नियन्त्रण गर्नेगरि विद्येयक ल्याउन लागेको अध्यक्ष पशुपति खड्काले आरोप लगाउनुभयो । खड्काले अहिलेपनि जनताको चाहना भनेको मुलुकमा राजसंस्था पूर्नस्थापना होस भन्ने नै भएको बताउनुभयो । उहाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर आफ्ना संगठनका सदस्यहरुले गतिविधि गर्दापनि ओली सरकारले निरंकुशता लादेर अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेकोमा गम्भिर आपत्ति जनाउनुभयो । संघले पछिल्लो समय बिभिन्न सञ्चारगृहमा भइरहेको आक्रमणको समेत निन्दा गरेको छ ।


प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहित ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा शुक्रबार काठमाडौंको बानेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ताका लागि दबाब दिन शुक्रबार बानेश्वरमा प्रर्दशन गरिएको हो । काठमाडौंको माइतिघरबाट सुरु भएको विरोध र्याली बानेश्वर पुगेर सभा र प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो । यसअघि महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिलगायतलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । उनीहरुले विधेयकमा संसदभित्र पर्याप्त छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन । विरोध सभामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारलाई पिडित बनाएकै कारण सडकमा आउनुपरेको बताउनुभयो । उहाले कसैको विरोधमा नभइ लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरेको बताउनुभयो । महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्था आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिने वा नलिने बिषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार